२० एप्रील २०२३ च्या शासन निर्णयाचे पालन करुन शाळा सुरू करा उच्च न्यायालय, नागपुर खंडपीठाने बुधवारी (ता.१०) दिला निर्णय. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने दाखल केली होती याचीका.
काय आहे २० एप्रील २०२३ चे शासन परिपत्रक
आर्वी,दि.१०:- शिक्षण विभागाच्या संचालकाने उर्वरीत महाराष्टा सोबतच विदर्भातील सुध्दा शाळा १५ जुन पासुन सुरू करण्यात यावा असा आदेश जारी केला होता. मात्र या विरुध्द महाराष्ट्र राज्य प्राथमीक शिक्षक समितीच्यावतीन उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपीठात याचीका दाखल केली होती यावर न्यायाधिश अनिल किल्लोर व न्यायाधिश राजेश वाकोडे यांनी निर्णय देतांना २० एप्रील २०२३ च्या शासन निर्णयाचे पालन करुन शाळा सुरू करावा असा आदेश दिला आहे.
शिक्षण विभागाच्या संचालकाने शासनाच्या २० एप्रील २०२३ च्या निर्णयाला डावलुन महाराष्ट्रातल्या सर्व शाळा १५ जुन पासुन सुरू करण्यात याव्या असा वादग्रस्त आदेश जारी केला होता. हा आदेश शासनाच्या निर्णयाची पायमल्ली करणारा तर होताच शिवाय विदर्भातील वाढत्या उष्णतामानात विध्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परीणामाचा सुध्दा विचार केल्या गेला नव्होता. परिणामी या वादग्रस्त आदेशा विरुध्द महाराष्ट्र राज्या प्राथमीक शिक्षक समितीने ११ मे ला उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपिठाकडे धाव घेतली.
उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपीठाच्या न्यायाधिश अनिल किल्लोर व न्यायाधिश राजेश वाकोडे यांच्या बेंच समोर मंगळवारी (ता.१०) सुनावणी करीता आली. यावेळी २२ जुन पासुन शाळा सुरू करण्याचे शिक्षण विभागाने ९ जुन ला जारी केलेले परिपत्रक न्यायाधिशांसमोर सादर केले. याला याचीकाकर्त्या समितीच्यावतीने ॲड. डॉ. भानुदास कुलकर्णी यांनी २० एप्रील २०२३ च्या शासन निर्णयाचा हवाला देत तसेच विदर्भाच्या उष्ण हवामानामुळे विध्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामाची जबरदस्त मांडणी करुन युक्तीवाद शिक्षण विभागाच्या वादग्रस्त परिपत्रकाचा जोरदार विरोध केला. न्यायाधिशांनी शिक्षण विभागाला फटकार लावत २० एप्रील २०२३ च्या शासन निर्णयाचे पालन करण्यात यावे असे आदेश जारी केले आणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण समितीच्या लढ्याला यश आले.
हा लढा विजय कोंबे, नागपूर जिल्हा शाखेचे अध्यक्ष मा. लीलाधर ठाकरे, सरचीटणीस प्रमोद सुरोसे, पदाधिकारी प्रकाश सव्वालाखे, तालुका सचिव काजणे, अमरावती जिल्हा शाखेचे माजी अध्यक्ष गोकुलदादा राऊत, वर्धा जिल्हा शाखेचे कार्यालयीन चिटणीस प्रशांत निंभोरकर तथा समितीच्या समस्त सदस्यांनी व विविध संघटनांनी लढवीला होता.
काय आहे २० एप्रील २०२३ चे शासन परिपत्रक
राज्यातील वाढत्या तापमानाचा व सर्वत्र पसरलेल्या उष्णतेच्या लाटीचा विचार करुन प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणुन शिक्षण विभागाने सुटी जाहीर करण्याचे तसेच शाळा सुरू करण्याच्या अनुषंगाने २० एप्रील २०२३ ला शासन परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकातील मुद्दा क्रमांक तिन प्रमाणे राज्यातील शाळा सुरू करण्याबाबत एकवाक्यता राहण्याच्या दृष्टीने विदर्भ वगळता सर्व विभागातील शाळा दरवर्षी दिनांक १५ जुन रोजी व त्या दिवशी सुटी आल्यास त्याच्या पुढील दिवशी सुरू होतील. व विदर्भ विभागातील शाळा दरवर्षी दिनांक ३० जुन रोजी व त्यादिवशी सुटी आल्यास त्याच्या पुढील दिवशी सुरु होतील असा उल्लेख केला असुन या आदेशा प्रमाणे विदर्भातील शाळा ह्या ३० जुनला सुरू होण्याची शक्यता आहे.
समीतीचा लढा यशस्वी झाला. विध्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय – विजय कोंबे
आज हि विदर्भाचे तापमान ४४ अंशाच्यावर असुन उष्णतेच्या या लाटेत मोठ माणसाच्या जिवाची लाहीलाही होत आहे. अशात शिक्षण विभागाने बालक विध्यार्थ्यांचा आरोग्याचा विचार न करता १५ जुन पासुन शाळा सुरू करण्याचे वादग्रस्त परिपत्रक काढले. मात्र हे परिपत्रक परिस्थीला विसंगत असुन विध्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार न करता काढलेले असल्यामुळे समितीने उच्च न्यायालयात जावुन लढा देण्याचा निर्णय घेतला. याला यश आले असुन विध्यार्थ्यांच्या हिताचा हा निर्णय असल्यामुळे याचे तंतोतंत पालन व्हावे असे समितीचे विजयराव कोंबे यांनी प्रतिक्रीया देतांना सांगीतले.
न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन व्हावे – अविनाश टाके
विदर्भातील शाळा यापूर्वी २६जुन ला सुरू होत असे. यापूर्वी विविध शासकीय अध्यादेश आणि परिपत्रकात नमूद केली की. जुन महिन्यात विदर्भात तापमान ४४अंशाच्या वर असते. परंतु या वर्षी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा १५ जून पासून सुरू करण्याचा अट्टाहास वरिष्ठ पातळीवर झाल्याने विदर्भातील विविध संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे अनेक संघटनेचे वतीने विशेषतः शिक्षण समिती यांनी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करून शाळा या ३० जुन पासून सुरू केल्यास विदर्भातील विद्यार्थ्यांना आरोग्याच्या दुष्टया योग्य राहील. माननीय उच्च. न्यायालयाने सुध्दा विदर्भातील विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक, मानसिक, भावनिक परिस्थिती चा निर्णय न्यायालयाने घेतल्याबद्दल मी न्यायालयाचे आभार मानतो. महाराष्ट्र सरकार सुध्दा विद्यार्थ्यांना नेहमीच. सर्वकष न्याय मिळवून. देण्यासाठी शाळा स्तरावर विविध योजना कार्यान्वित करते. त्यामुळे. न्यायालयाने दिलेल्या. निर्णयाचे पालन होवून विद्यार्थी हित लक्षात ठेवून सकारात्मक भूमिका घेतली पाहिजे असे अविनाश टाके यांनी प्रतिक्रीया देतांना सांगीतले.
